काठमाडौँ । देशभरका चिकित्सकहरू विगत २८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । गत शुक्रबारदेखि उनीहरु इमरजेन्सी बाहेकका अन्य सेवा पनि बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्दै आयोगको १७ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण नगरी सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको मात्रै सिट निर्धारण गरेको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता नजनाएपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजको मात्रै सिट निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूको समेत सिट निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
त्यसपछि गत सोमबार (वैशाख १५ गते) बसेको आयोगको १९ औँ बैठकले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसँग एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा आयोगको १६ औँ बैठकबाट निर्देशन भए बमोजिम आवासीय चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए ।
चिकित्सकहरूले भने आयोगको १९ औँ बैठकको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफूहरूले आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता माग गरेको बताएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डाक्टर शेषराज घिमिरेले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नै आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘हामीले आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अफिसरसरह भनेका हौँ । शिक्षा मन्त्रालयले रकम नै उल्लेख गर्नु खेदजनक छ । सरकारी मेडिकल अधिकृतले जति पाउँछन्, हामीले पनि त्यति नै पाउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यति रकम दिने भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर, आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह भन्ने शब्द हटाएको थियो ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भए एमबीबीएस लगायत स्नातक तहको कोटा र शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न तह नै हटाएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको अध्यक्ष डाक्टर घिमिरेले बताए ।
संघर्ष समितिमार्फत आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघले समेत उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । यसलाई सरकारले बदनियत राखेको जनाएको छ ।
आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको तलब नदिने तर, सधैँभरि एउटै स्केलअनुसार निर्वाह भत्ता दिन खोजेको भन्दै चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
