वीरगञ्ज- वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वितरण गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अबदेखि स्थानीय साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले पनि पाउने भएका छन्। वीरगञ्ज महानगरको आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिले यसअघिको विभेदपूर्ण निर्णय सच्याउँदै साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई समेत सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई सूचीकरणबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय सञ्चारमाध्यम कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। साप्ताहिक पत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराइनु महानगरपालिकाले नै बनाएको आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन–कानुनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले उक्त निर्णय सच्याउन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।
आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिका संयोजक शत्रुधन नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विगतको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै तीन वर्षदेखि स्थानीय सञ्चारमाध्यम कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका स्थानीय साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई समेत सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यससँगै महानगरबाट प्रकाशित लोककल्याणकारी विज्ञापनमा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको पहुँच सुनिश्चित हुने भएको छ।
सञ्चारमाध्यम बलियो भए मात्र सुशासन बलियो हुन्छ : कार्यवाहक प्रमुख आलम
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन र संरक्षणप्रति सकारात्मक देखिएपछि यो निर्णय सहज रूपमा टुङ्गोमा पुगेको हो।
कार्यवाहक प्रमुख आलमले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणप्रति महानगर सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भन्नुभयो, "सञ्चारमाध्यम बलियो भए लोकतन्त्र र सुशासन पनि बलियो हुन्छ। त्यसैले महानगर स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर अग्रसर छ।"
उहाँले थप्नुभयो, "वीरगञ्ज महानगरपालिका सञ्चारमाध्यम प्रवर्द्धनका लागि कानुन निर्माण गर्ने देशकै पहिलो स्थानीय तह हो। त्यसैले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्दै सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।"
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको यस निर्णयसँगै वीरगञ्जबाट नियमित रूपमा प्रकाशन हुँदै आएका दर्जनौँ साप्ताहिक पत्रपत्रिका तथा तिनमा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस निर्णयलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा प्रेसमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
